Uttarakhand Colleges: उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजों में अब बायोमेट्रिक होगी हाजिरी, स्टूडेंट्स को लगना होगा अंगूठा

Uttarakhand College News: उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजों में इस एकेडमिक सेशन से छात्र-छात्राओं को हाजिरी के लिए बोयमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा. जानिए – क्या है नई व्यवस्था.

उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजों में अब बायोमेट्रिक होगी हाजिरी (सांकेतिक तस्वीर)

Uttarakhand Colleges Biometric Attendance: उत्तराखंड (Uttarakhand) के सभी सरकारी महाविद्यालयों (Uttarakhand Government Colleges) में इसी शिक्षा सत्र से छात्र-छात्राओं के लिए बायोमीट्रिक से हाजिरी दर्ज किए जाने की तैयारी है. संयुक्त निदेशक एएस उनियाल (Joint Director AS Uniyal) के मुताबिक सभी 119 महाविद्यालयों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा. प्रदेश (Uttarakhand Colleges) के महाविद्यालयों में कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक से उपस्थिति को अनिवार्य किए जाने के बाद अब छात्र-छात्राओं के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा. छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है.

इस तारीख से शुरू होता है नया सत्र -

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक एएस उनियाल के मुताबिक उच्च शिक्षा का नया शिक्षा सत्र एक जुलाई से शुरू हो जाता है लेकिन अभी महाविद्यालयोंमें छात्रों के एडमिशन नहीं हुए हैं.

इसकी एक वजह यह है कि अब तक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं जारी हुआ. इसके अलावा उच्च शिक्षा में कोविड की वजह से सत्र देरी से चल रहा है. अभी छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं चल रही हैं.

विभाग ने खोला एडमिशन पोर्टल –

हालांकि विभाग की ओर से एडमिशन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है. जिसके माध्यम से नए सत्र के लिए छात्र-छात्राओं के एडमिशन होंगे. इसके बाद महाविद्यालयों के स्तर से छात्र-छात्राओं के लिए बायोमेट्रिक से उपस्थिति की व्यवस्था को लागू किया जाएगा.

हर जिले में एक मॉडल कालेज होगा विकसित –

उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक के मुताबिक प्रदेश के हर जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मॉडल कालेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे बाकी कॉलेज सीख लेंगे.

सेमेस्टर सिस्टम होगा लागू –

उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक एएस उनियाल के मुताबिक प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी साल से अपना लिया गया है. इसके बाद महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा. इसके लिए अलग से शासनादेश की जरूरत नहीं होगी.